राजा हुसेन
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम–१३ रजौलस्थित १७ बिघा जग्गामा रंगशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मात्रै होइन पटक–पटक बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन् । तर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीरामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको मूल संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले उक्त रगशालाको बाउण्ड्रिवाल तथा पिच निर्माण भइसकेको छ । त्यसमा प्रदेश तथा नगर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताहरु समेत हुने गरेको छ ।
रंगशाला निर्माणको समस्या बजेट अभावमा मात्र सीमित छैन। विगतमा विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नु, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हो । त्यसबाहेक जग्गा तथा स्वामित्वसम्बन्धी अन्योल र निर्माणका लागि अपेक्षा गरिएको भारतीय अनुदानको प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमणको क्रममा जनकपुरको विकासको लागि एक सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । तर उक्त पैसा आउन भएको ढिलाइले आयोजना वर्षौंदेखि अल्झिएको देखिन्छ ।
यद्यपि अब भने रंगशाला निर्माणलाई बहुवर्षीय बजेटमार्फत अघि बढाउने तयारी भएको छ । जनकपुरधाममा प्रस्तावित रामजानकी रंगशाला निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउने गरी बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको धनुषा–३ का सांसद मनिष झाको दाबी छ । उनको कुरा पत्याउने हो भने रंगशाला निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष २५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
‘चालु आर्थिक वर्षबाट रामजानकी रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। प्रत्येक वर्ष २५ करोड रुपैयाँका दरले लगानी हुनेछ। यो जनकपुरधामका युवाप्रति गरिएको अर्को प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको हो,’ झाले भने ।
झाका अनुसार रंगशाला निर्माणका लागि बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चित हुनु जनकपुरधामका युवाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। जनकपुरधामको विकास र यहाँका युवाको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर रंगशाला निर्माणको प्रतिबद्धता अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उनले बताए ।
बजेट आयो, तर खर्च भएन
रंगशाला अभियन्ता दिनेश पुर्वेका अनुसार रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया २०६४ सालदेखि सुरु भएको हो। २०७४ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गुठी संस्थानबीच सम्झौता गरी जनकपुरधाम–१३ रजौलमा रहेको १७ बिघा जग्गा वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी लिजमा लिइएको थियो।
जग्गा उपलब्ध भएपछि पनि आवश्यक बजेट र सरकारी प्राथमिकता नपाउँदा आयोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन । गत वर्ष गुठी संस्थानसँगको लिज अवधि सकिएपछि मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले वार्षिक करिब २५ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी पुनः सम्झौता गरेको छ । तर रंगशालाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बजेट अभाव मात्र होइन, विनियोजन भएको रकमसमेत खर्च हुन नसक्नु हो।
खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको २०७५ मंसिर २१ गते तयार गरेको लागत अनुमानअनुसार त्यतिबेला रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रंगशालाका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये एक करोड रुपैयाँको लागतमा बाउन्ड्री वाल र सुरक्षाकर्मी बस्ने चारकोठे भवन निर्माण भयो। बाँकी रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय सरकारले रंगशालाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर ती रकमसमेत समयमै टेन्डर लाग्न नसक्दा खर्च हुन सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँमध्ये जग्गा भाडाबापत करिब १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी अधिकांश रकम पुनः फ्रिज भएको रंगशाला अभियन्ता पुर्वे बताउँछन् । यसरी रंगशालाले बजेट नपाएर मात्र होइन, प्राप्त भएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निर्माणले गति लिन सकेन ।
विगतमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणमा राजनीतिक प्राथमिकताको अभाव, तीन तहका सरकारबीचको समन्वयहीनता र स्वामित्वसम्बन्धी अन्योललाई औँल्याइँदै …को भनाइ छ ।
अभियन्ताको भनाइ होइन आधिकारिक व्यक्तिको भनाइ राख्नुपर्छ ।
महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रंगशाला अहिले खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको डीपीआर तयार गरिसकेको जनाएको छ । नयाँ डीपीआरअनुसार क्रिकेट, फुटबल, हक्की, भलिबललगायत खेलका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि मात्र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव उज्ज्वल पोखरेलले बताए ।
भारतीय अनुदानको प्रतीक्षा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।प्रदेश सरकारले सोही अनुदानमध्येबाट रंगशाला निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको थियो। भारतीय अनुदानका लागि आवश्यक फाइल संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको झन्डै नौ महिना भइसकेको छ। तर फाइल अहिले कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार नै स्पष्ट छैन ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित सचिव सुशिल साहका संघीय अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसेको बताए । संघीय सरकारका खेलकुद तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरू जनकपुर आउँदा फाइल अगाडि बढाइदिन ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ ।
अधुरो रंगशालामै खेल गतिविधि
रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न नसके पनि उपलब्ध सीमित संरचनामा खेल गतिविधि भने हुँदै आएका छन्। मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २० लाख रुपैयाँबाट रंगशालाको घेराबेरा गरिएको थियो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ सहयोगमा क्रिकेट पिच निर्माण गरिएको छ ।
जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषाका अध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डेका अनुसार उक्त मैदानमा शहीद कप, मेयर कप तथा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएका छन् ।
‘विगतमा सरोकारवाला निकायले रंगशालाको विषयमा पर्याप्त चासो नदिँदा निर्माणले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी फाइल संघीय सरकारसम्म पठाइसकेको छ। त्यहाँबाट प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै निर्माणको सम्भावना बलियो हुन्छ ।’
